ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ਵੋਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ?, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
