ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਿਲਿਆ ਆਹ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
