ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਟਿਆਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ-6, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇ।
