ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚੋਂ INDIA ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ” ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਗੁਲਾਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚੋਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18-22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਐਲ-1 ਸੂਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ (ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 9-10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 261ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
