ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾਈਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੜਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਵੱਸ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
