ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂਅ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਮਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਹ 3 ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
