ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸੇ ਲੋਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦ ਆਫਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁਕਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅੰਤਰਿਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (ਯੂ.ਵਾਈ.ਆਰ.ਬੀ.) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ।
