ਲਿਵ-ਇਨ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ, ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਯਾਨੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
