SC/ST ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ

SC/ST ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਬੀ ਬਿਊਰੋ) ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਟੀ/ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 100 ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ SC/ST ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ SC/ST ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਕੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।”

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”