ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ-ਕਰ ਘਰ ਭਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਾਵੇਗੀ ਸਬਕ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ)- ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮਲਾਈ ਵਾਂਗ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਉੱਪਰ ਕਲੰਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਗਠਿਤ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ FR-56 (J) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ 48 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ http://dopt.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਡੀਓਪੀਡੀ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡੀ.ਏ.ਐਸ./ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ FR 56 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
