ਚਾਈਲਡ ਪੋ+ ਰਨੋ +ਗ੍ਰਾ+ ਫੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, 28 ਸਾਲਾ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਚੇਨਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67ਬੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ POCSO ਐਕਟ 2012 ਅਤੇ IT ਐਕਟ 2000, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
