ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਸਰਕਾਰ, 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਪੰਜ ‘ਤੇ FIR
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੈੰਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ 98 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ 21 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 59 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 663 ਹੌਟ ਸਪਾਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਬਕਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ, 2023 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.66 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 19.52 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2800 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ 500 ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
