ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਰਡੀ ਨੰਬਰ 390 ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 199 ਕਿਊਸਿਕ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ 390 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6062 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ 6017 ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 623 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ 424 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
