ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲਾ: ਨਿੱਜੀ ਜਾਸੂਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐੱਲਆਰ ਭੇਜੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਜਾਸੂਸ ਮਾਈਕਲ ਹਰਸ਼ਮੈਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਸ਼ਮਨ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਥਿਤ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਫੋਰਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲੈਟਰ ਰੋਗਾਟਰੀ’ (ਐੱਲ.ਆਰ.) ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲੈਟਰ ਰੋਗਾਟਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਓਟਾਵੀਓ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1980 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ‘ਬੋਫੋਰਸ’ ਨਾਲ 1,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ 400 ਹਾਵਿਟਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 2011 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰਸ਼ਮਨ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਸ਼ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਸ਼ਮਨ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਬੋਫੋਰਸ ਘਪਲਾ
1987 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀ ਬੋਫੋਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਦਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਫੋਰਸ ਘੋਟਾਲਾ ਜਾਂ ਬੋਫੋਰਸ ਘੋਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਓਟਾਵੀਓ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਸੌ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੌਦਾ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀ ਬੋਫੋਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਲਈ 14.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੰਡੀ ਸੀ।
