ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਕਮ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆ ਸਭਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗੱਸਤ , 2019 ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।Rahul gandhi, congress, bjp, court, political, latest news, India citizenship
