ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 345.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ‘ਆਰਡਰ’ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ 252 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
