ਔਰਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਹ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਗੁਜਾਰੇ ਵਜੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ “ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਝਿਜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
