ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਬਰਖਾਸਤ DSP ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ
Lawrence bishnoi, DSP sandhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
