ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੱਖਪਾਤ, SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਪਟਿਆਲਾ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) Punjab, Patiala, newsਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਜੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਵੇਰਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਭਦੌੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਭਦੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਨਿਯਮਤਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 48(8) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਡਿਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਵੀ ਉਕਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਕਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡ, ਵਿੱਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ , ਜਦੋਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਾਡ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਡਾ. ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
