ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇ: CM ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) Punjab, haryana, water issue ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2021 ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ 1966-67 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਖੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਤੋਂ 55 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
