ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਛੱਡ’ਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, CM ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਚਾਨਕ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
