ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਲਾ+ਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਨ੍ਹਾ, ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਲਾ+ਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਨ੍ਹਾ, ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਮੋਹਾਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) “ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵੇਂ ਜਾਂ ਮਰੇ” ਇਹ ਕਥਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ₹35.26 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $3.526 ਮਿਲੀਅਨ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ₹40 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $4.018 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।