SIR ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰੰਗਪੁਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਵਦਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਪ (Map) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ–ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ 34 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।“

ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ “ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ” (ਸਮਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLOs) ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਯੂਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।