ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ (ਜਲੰਧਰ) ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਦਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
