ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
