ਕਿਸਾਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਈ ਦੀਵਾਲੀ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ…
ਸੰਗਰੂਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਨਾ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 30% ਢਾਹੁਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
