ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਸੰਪਰੂਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) – ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਇਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਇਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 3.92 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 3,689 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
