ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਰੂਪਨਗਰ (ਵਰੁਣ ਲਾਂਬਾ) ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਪੱਤਰ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ) ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ,ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ,ਕੇ.ਐਸ.ਪੰਨੂ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ) ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਟੀ.ਐਸ ਚਹਿਲ ਸਾਮਿਲ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸਟ ਨਹੀ ਹਨ ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰ (ਗੁਣਾਂਕ) ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਰੋਡ/ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ, ਜਿਹਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਹੀਕਲ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ (ਘੋਸ਼ਿਤ) ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕੁਲੇਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਛਾਂਟ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ (ਰਹਿੰਦੇ) ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ।
ਉਹਨਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਆ (ਰਹਿੰਦੇ) ਪਏ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ।ਆਪ ਜੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ/ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਪਿੱਪਲ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਖਰੜ ਰੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰੋਡ/ਸੜਕ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾ/ਜਮੀਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ (ਸਟੇਟਾਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ 9ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ9 ਜਿਹਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ/ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ । ਕਿਉਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ , ਜੋ ਵੀ ਭਵਿੱਖ (ਆਉਣ ਵਾਲੇ ) ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਉਹਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਖਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੋਕੇ ਉਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ 9 ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
