ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਬੰਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ
ਜਲੰਧਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) – ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਉਂਸ (ਐਨਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੀਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐਮਐਸ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਅਭਿਆਸ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
ਡਾ ਹਰੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਪੀਏ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿਵੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਡਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
