ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ, ਜਾਣੋਂ ਕਾਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸ਼ੂਟਰ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। 10 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਾਹਲਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
