ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਜਲੰਧਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ2022 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 72 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 72 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 21 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 14.50 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 6735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 35.50 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ 10,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 10.27 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2006-07 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008-09 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 12.92 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 0.65 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 9.33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
