36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ…
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
