ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 4 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “4) ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ/ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼/ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਾਨ ਮੋਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ।
