ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ : ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- “ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋ ਵੱਧ ਅਨੁਸਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ । ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸੁਦਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਖਫਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਯੂਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਤੌਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਹੋਣ ਵੱਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਜਗਰ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਫਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋ ਵੱਧ ਸਮੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਸਫ਼ਲ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸਾਸਿਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋ ਨਹੀ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ । ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜਿਆ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੀਕ ਮਾਰੇ । ਜੋ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆ ਰਾਹੀ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । 60 ਸਾਲ ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ 10 ਹਜਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਵੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸ. ਮਾਨ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਸਗਵਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ।
