ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਟਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਂਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ, ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਲਿਖਣਾ ਛੇੜਛਾੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
