ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਨਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ।
