ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਡਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਬਿਆਨਬਾਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵੀਆਈਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰੌਬ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। 28 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
