ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਡਰਨ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਐ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੁਡਵਾਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੌਡਰਨ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੈਨਲਾ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਤਲਖ਼ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਰ ਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
