ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣੀ ਪਹੇਲੀ, SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਤੀਜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
