ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆਖਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਂਗੜਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ।
