2 ਸਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ
ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13.13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 10,61,648 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 2,51,430 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,60,180 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 38,234 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1,56,905 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 36,606 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,78,400 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 13,033 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ।
ਉੜੀਸਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 70,222 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 16,649 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 49,116 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 10,817 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 61,054 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 22,919 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 8,617 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1,148 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2013 ਸਮੇਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਐਕਟ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ, ਸਿੰਗਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰ (112) ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ – ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿੰਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
