ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲੋ ਫਿਰ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ

ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲੋ ਫਿਰ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ESMA ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਮੇਤ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1947 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 13) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੈਨਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਲਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੋ- ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਖੱਬੀ ਕਲਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ

error: Content is protected !!