ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਰ, ਲਿਖਿਆ- ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ-ਏ-ਬਰਬਾਦੀ’
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਬਾਦਸ਼ਾਹ-ਏ-ਬਰਬਾਦੀ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 11718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 47.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖਣਨ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
