ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਿੱਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
