ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ

ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਣ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ।