ਯੂਰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) : ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਰਬੀਆ, ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ, ਇਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ, ਸਰਬੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
