ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Offer, ਕਿਹਾ-21 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਅਰਹਰ (ਤੂਰ), ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
