( ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ ) ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ 25 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SSP) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। SSP ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 15 ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
