ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ-ਪੀਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ।
ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
