ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ‘ਸਸਕਾਰ’ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਹਨ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ 7 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 7 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ‘ਸੰਪੂਰਨ’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਵੈਦਿਕ ਜਨਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ ‘ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਮਿਤੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਜੋ ਕਿ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ/ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
